देउराली फाउन्डेसन काठमाडौं ।

आज ५९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै छ । संयक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धी पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि नेपालले भने यो महासन्धीलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो । वास्तवमा सन् १९६० मा साउथ अफ्रिकाको साप्रभिल्लामा रंगेभद कानुनको विरोधमा शान्तिपुर्ण रुपमा प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिकहरु माथि अन्धाधुन्ध गोली चलाई ६९ जना व्यक्तिहरुको हत्या भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले २० अक्टोबर, १९६६ देखि हरेक बर्ष २१ मार्चमा रंगभेद विरुद्धको दिवस मनाउने निर्णय गर्यो । यसै दिवसलाई मध्यनजर गरी नेपालमा पनि जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई उन्मुलन गर्ने लक्ष्यलाई टेवा पुरयाउने गरी प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउदै आईएको छ ।

नेपाली जनताले विभिन्न समयमा गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष तथा आन्दोलन र क्रान्ति पश्चात देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता लगायत नागरिकहरूका विभिन्न आवश्यक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ । कानुनतः यसले मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्नुृका साथै समाजमा रहेका सबै खालका अन्याय, शोषण, छुवाछुत तथा विभेदबाट मुक्तिको लागि स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था समेत गरेको छ । सरकारले नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत कानुनतः अन्त्य समेत गरिसकेको छ तर व्यवहारिक रुपमा छुवाछुत तथा विभेदका घटनाहरू दैनिकजसो बढीरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकांक्षासहितको १५ औं पन्चबर्षिय योजना, सन् २०३० भित्र विश्व रूपान्तरणको दिगो विकास लक्ष्यको अनुमोदन गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गरेको  छ । नेपालले विश्व तथा क्षेत्रीयस्तरका विभिन्न मानव अधिकार, सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विभिन्न महासन्धिहरूको अनुमोदन समेत गरेको छ । तर पनि नेपालमा दैनिकजसो जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य घटनाहरू बढीरहेका सुनिन्छ । यस्ता घटनाको कारणले गर्दा दलित तथा उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरूको ज्यान समेत गुमाउन परेको दर्दनाक अवस्था छ ।

दलित जाति र विभेदको अवस्था

नेपालमा दलित समुदायमाथि जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई संस्थागत गर्न विभिन्न मठाधीशहरूले विभिन्न नीति तथा संहिता बनाई कार्यान्वयन गरिरहे भने जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा दलित समुदाय भने सधैं अन्याय, अत्याचार र शोषणमा परिरह्यो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८, तथ्यांकले दलित समुदाय नेपालमा पहाडी दलित समुदाय ८ दशमलव ६ प्रतिशत र तराई दलित समुदाय ४ दशमलव ८ गरि दलित समुदायको संख्या १३ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा पछिल्लो जनगणना भएको मितिसम्म नेपालमा ३९ लाख ४ सय ६९ दलित समुदाय रहेका छन् । प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढि दलित समुदायको बसोबास कर्णाली प्रदेशमा २३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ भने सबै भन्दा कम बागमती प्रदेशमा ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

त्यस्तै कोशी प्रदेशमा ९ दशमलव ७, मधेश प्रदेशमा १६ दशमलव ५, गण्डकी प्रदेशमा १८ दशमलव २, लुम्बिनी प्रदेशमा १४ दशमलव ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७ दशमलव ५ प्रतिशत दलित समुदाय बताइदै आएको छ ।

वि.सं २०७५ मा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले प्रकाशित गरेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत घटनाहरूको सङ्ग्रहः भन्ने प्रतिवेदनका अनुसार विभिन्न प्रकृतिका ५२ वटा घटनाहरूको अभिलेखन गरेको छ र ती घटनाहरू ७ वटै प्रदेशमा उत्तिकै रुपमा रहेको छ । दलित समुदायको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने अहिले पनि गरिबीको रेखामुनी सबभन्दा पछि को छ ?, विपद्को चपेटामा को छन् ? शैक्षिक हिसाबले हेरौं, राजनीतिक रुपमा हेरौं, जताततै समस्या छ । बलिदान, त्याग, तपस्या वा भरयाङ्ग हुने ठाउँमा यी समुदायको मानिसहरूको योगदान कमी छैन । तर, राज्यशक्तिको निकायमा सहभागिता भने न्युन छ । अर्थपूर्ण छैन । खाली कोटा पुरा गर्ने गराउने हिसावको छ ।

हामी हेरौं, अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रश्न अहिले जटिल छ, राज्यसत्ता सञ्चालनमा सहभागिताको प्रश्न, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हे¥यौ भने को सबैखाले रोगबाट पीडित दलित समुदाय । स्रोतको प्रयोगमा हेर्दा दलित समुदाय वञ्चित छन् । निर्णय तहमा हेर्ने हो भने दलित समुदाय झनै पछाडी छन् । भूमिहीन बढी दलित समुदाय छन् । राजनीतिक सहभागितामा दलितको नेतृत्व तहमा खास र अर्थपुर्ण कहिले पहुँच पुगेन, जहिल्यै अरुको लागि सहयोगी मात्र भएका छन, दलित समुदाय । यसरी हेर्दा, राज्यको मुलधारमा दलितको पहुँच छैन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि यो समुदया आजसम्म धेरै पछाडी छ, पछाडी पारिएको छ, अगाडी जाने अवसर दिइएको छैन ।

दलित मुक्तिका लागि गरिएको आन्दोलन सङ्घर्ष र प्राप्त उपलब्धीहरू

नेपालको पश्चिम क्षेत्र, बाग्लुङबाट जातीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने चेतना सबैभन्दा पहिला विकास भएको देखिन्छ त्यसपछि अहिलेसम्म सयौंको सङ्ख्यामा जातीय विभेद अन्त्यको माग राखी दलितका सङ्घ सङ्गठन आन्दोलनरत छन् ।

गणतन्त्रको सुरुवातसँगै पुनस्र्थापित संसद्ले २०६३ साल जेष्ठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । पछि व्यवस्थापिका संसद्ले ०६८ जेठ १० गतेका दिन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०६८ पारित समेत गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३ को समानताको हक, धारा २४ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध हक, धारा ३९ मा श्रमको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन गर्ने व्यवस्थासहित धारा २५३ मा राष्ट्रिय दलित आयोगका व्यवस्थालाई संवैधानिक आयोगको रुपमा पारित गरेको छ भने संशोधन पश्चात् संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकलाई समानुपातिक बनाइएको छ ।

स्थानीय सरकारको दलित प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्ने

स्थानीय तहमा दलित महिलाको सिट सुरक्षित गरियो । जो निर्वाचित भएर स्थानीय तहमा पुगेपछि जुन एकीकृत दलित हित र विकासका निम्ति काम गर्नु पर्दथ्यो तर त्यस्तो क्षमताको विकास हुन सकेन । अवसर पाउन सकेनन् । त्यस्ता निर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरूले नै अबको दलित आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहका प्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूको छत्रछायामा रहनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिती सिर्जना भएको छ । मुलधारमा उहाँहरूको सहभागिता हुन सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधि नहुँदाका अवस्थामा दलित समुदायले पाउँदै आएका क्षतिपूर्ति, आरक्षण र सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । कुल स्थानीय वा विभिन्न तहमा २० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधि दलित वर्गबाट चुनिएका भए पनि उनीहरूले दलित समुदायको हक, हित र अधिकारका निम्ति ठोस योजना निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने सकेको स्थिती छैन । अवको दिनमा यस्तो विषयमा दलित जनप्रतिनिधि यो विषयमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । देशका दलितले संघीयतामा भन्दा पनि सामाजिक एवम् आर्थिक व्यवस्थाको रूपन्तरणमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाको पहुँच विस्तार गर्नको लागि अहिलेका जनप्रतिनिधिले लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जोड दिनुपर्छ ।

अधिकारकारको आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा नपु¥याउनु

विश्व तथा नेपालमा विभिन्न समयमा सशस्त्र, सशक्त आन्दोलन तथा सङ्घर्षहरू भए, त्यस्ता जनसङ्घर्षहरूमा दलितहरूले आफ्नो जनसङ्ख्याको हिस्सालाई नेतृत्व गर्ने गरी बलिदानी पनि दिए तर ती आन्दोलनहरू तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् वा सही नेतृत्व लिने व्यक्तिको अभाव भई नै रह्यो । दलित आन्दोलनलाई स्वतन्त्र आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न बहसको थालनी गर्नुपर्छ । सीमित व्याक्तिको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनेको दलित आन्दोलनलाई साझा स्वामित्वको आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय बहसको खाँचो छ । नेपाली दलित आन्दोलनका अग्रजहरूको सपना, नेल्सन मण्डेलाका पुस्ताको विभेदरहित विश्वको कल्पना, अम्वेडकरका पुस्ताको सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्त हुने सपना र विभेदरहित समाजको विचार बोकेर अबको दलित आन्दोलन उठ्नै पर्छ । नत्र भावी सन्ततीले दलित आन्दोलनको अवसरमुखी प्रबृत्तिको नोक्सान व्यहोरिरहनुपर्नेछ र उनीहरूले अहिलेको यस पुस्तालाई धिकार्नेछन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्तका लागि सरोकारवालाहरूको भूमिका

अव जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुक्तिका लागि यो दलित समुदायको सवाल मात्र रहेन । र रहनुपनि हुँदैन । यस खालको जातीय भेदभावले समग्र समुदाय र मुलुकप्रति नै नेपालको पहिचान नै नकारात्मक देखिएको छ । यस २१ औ शताब्दीमा पनि मानव मानव बीचमा छुवाछुत र भेदभाव छ भन्नु वास्तवमा यो एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बेइज्जती पनि हो । हामी सबैको सभ्य नागरिकको लागि लज्जाको विषय पनि हो । त्यसकारण यस्तो प्रथाको समुल अन्त्य हाम्रै पालामा र हामीहरूको नेतृत्वमा गर्नुपर्छ र यसका लागि हामी सरोकारवालाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । सामान्यतः सबै सरोकारवालाहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू जस्तैः समृद्धिलाई सबै विपन्न समुदायको पक्षमा लिनुका साथै दलित समुदाय समेत पहिचान गरी स्थानीयदेखि राष्ट्रिय सरकारले कम्तीमा एक देखि दुई दशकका लागि विशेष कार्यक्रमहरू, वा लगानी गर्नुपर्छ, समाजबाट जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्यका लागि सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै क्षेत्रबाट एकीकृत र योजनावद्ध अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामी अगुवा हौ त्यसकारण, हामी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि रोल मोडल, च्याम्यिन वा सेलिब्रेटी बन्न सक्नुपर्छ । समाजमा आपसी सम्मान, सद्भाव, सहयोग, सहअस्थित्व हुने खालको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । विभिन्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, यस अभियानमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने सबै नागरिक तथा अभियन्तालाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कार एवम् जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव गर्नेलाई सामाजिक जघन्य अपराधको रुपमा लिई कानुनतः कारवाही गराउनुपर्छ । नागरिक समाज वा सरकारले धार्मिक संस्थाहरूलाई परिचालन, सञ्चार माध्यमको प्रभावकारी परिचालन, स्थानीय सरकारका विभिन्न संयन्त्रमा दलित केन्द्रित व्यवस्थित डेस्क र परिचालन, दलित समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता तथा आयआर्जनका वृहत व्यवस्था र परम्परागत पेशाको आधुनिकीकरण कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ । दलित भूमिहीनलाई एक पटक घर र खेती गर्न जग्गा दिनुपर्छ, सिप र क्षमताअनुसारको रोजगारी पनि दिनुपर्छ । आजसम्म जति भए भए, आजको दिनदेखि भेदभाव र छुवाछुत गर्दिन भन्ने सङ्कल्प पनि गर्नुपर्छ ।

निष्कर्ष

अब जातीय मुक्तिका आन्दोलनहरू वर्गीय आन्दोलन हुनुपर्छ । यो वर्ग विभेद हो, वर्ग सङ्घर्षबाट मुक्तिको लागि केन्द्रीत हुनुपर्छ । अहिलेको विश्व परिवेश वैज्ञानिक समाजवादतर्फ उन्मुख छ । यसर्थ परिवर्तित परिवेशअनुसार हामी नेपाली समुदाय र समाज पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ । हिजोको जस्तो संस्कारले अव काम नगर्न सक्छ । यसैले वर्ग वर्गबीच हुने विभेद भनेको एक अपराध हो, यस्तो अपराध आफू पनि गर्नु हुँदैन र अरुलाई पनि गर्न दिइनु हुँदैन भन्ने मान्यता सबैमा हुनुपर्छ ।

अबको आन्दोलन, पहिलो दलित समुदायबाट विकसित भएका उच्चस्तरका नेताहरूले राजनीतिक दल र दलित आन्दोलनबीचको सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । दोस्रो राजनीतिक दलित सङ्गठनहरूले सडकको मोर्चालाई सम्हाल्नुपर्दछ । र तेस्रो दलित समुदायका सांसद्हरूले सरकार र संसद्को मोर्चालाई निर्णायक बनाउनुपर्दछ । यसका साथै दलित नागरिक समाज, कानुन व्यवसायीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र दलित कर्मचारीहरूका सङ्गठनहरूसँग साझा मुद्दामा समदूरी तर सक्रिय भूमिकाबाट मात्र दलित आन्दोलन पूर्ण हुनेछ ।

दलित सम्बद्ध सबै जातीय सङ्गठनहरू, पेशाकर्मीहरू, व्यावसायीहरू जातीय विभेदका विरुद्ध अन्तिम सङ्घर्ष उत्रिनुपर्छ । अबको सङ्घर्ष मानिसको चेतना परिवर्तन गर्ने र मष्तिस्क परिवर्तन गर्ने सङ्घर्ष हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, जुन अत्यन्तै मिहिन, जिम्मेवारपूर्वक र सचेतनापूर्वक तवरले गर्नुपर्छ । जसका लागि दलितहरूको एकताबद्ध एउटै सङ्गठनको निर्माणमा जोड दिई दलित समस्या राज्यको हो र यसलाई राज्यस्तरबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गराई गैरदलितहरूको तर्फबाट समेत अभियान सञ्चालन गरी राष्ट्रिय रुपमा नै नेपालको जातीय भेदभावको अन्त्य गर्न आम नागरिकहरू लागिपर्नु पर्छ । यो हामी सबैको साझा सवाल हो । सबै वर्गको समानताबीना हामी सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्दैनौं । दिगो विकासको समेत कल्पना गर्न पनि सक्दैनौं । जातीय विभेद गर्नु कानुनतः दण्डनीय भएपनि व्यावहारिक रूपमा कानून कार्यान्वनयन फितलो हुँदा दलित समुदायले विभेद खेपिरहेका छन्। जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त समृद्ध नेपाल हाम्रै पालामा गर्नुपर्छ र यो सम्भव छ । आउनुहोस् सबै मिली सहकार्य गरौं र साँच्चिकै नयाँ नेपाल निर्माणमा जुटौं !